मूसलाधार वारिस मे किसान पंचायत मे जमे रहे किसान, आर पार की लड़ाई का किसान भरे हुंकार।
प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र मे अन्नदाता के साथ प्रशासन का अवैधानिक कार्य एवं वादाखिलाफी दुर्भाग्यपूर्ण- आशुतोष सिन्हा
सड़क से सदन तक ट्रान्सपोर्ट नगर के किसानो के हक अधिकार की लड़ाई समाजवादी पार्टी लडेगी , राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी मोहनसराय ट्रान्सपोर्ट नगर से पीड़ित किसानो के प्रति गंभीर- आशुतोष सिन्हा
वादा करके लिखित सहमति पत्र से भागना जिलाप्रशासन के अवैधानिक नीयत का स्पष्ट प्रमाण – विनय राय
विकास प्राधिकरण और प्रशासन के अवैधानिक कार्य एवं क्रूर दमनात्मक कार्यवाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज करायेगे किसान।
वाराणसी के 5000 जनप्रतिनिधि एवं एक लाख किसान प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को किसानो के वैधानिक अधिकारो की रक्षा एवं दमन के दोषियो पर कार्यवाई हेतु लिखेगे पत्र।
25 जून तक शासन स्तर पर पहल होकर गंभीरता से किसानो की समस्याओ का निस्तारण नही हुआ तो ट्रान्सपोर्ट नगर योजना से प्रभावित किसान 26 जून को लिखेंगे अपने खून से अपने सांसद , देश प्रधानमंत्री को खत।
अगर किसानो पर जबरदस्ती दमनात्मक कार्यवाई हुई तो किसान अपने घरो का ताला बंद कर जच्चा बच्चा एवं पालतू जानवर सहित चूल्हा चौकी एवं राशन लेकर घेरा डालो डेरा डालो कार्यक्रम के तहत मुख्यालय को बनायेगे अपना आर पार की लड़ाई का आशियाना।
आज दिनांक 22 जून 2023 को तपती धूप मे मोहनसराय किसान संघर्ष समिति के तत्वावधान मे जिलाधिकारी के आश्वासन के बावजूद जिलाप्रशासन द्वारा वादाखिलाफी करने से आक्रोशित किसान बैरवन मे मूसलाधार वारिस मे किसान पंचायत कर आर पार की लड़ाई का ऐलान किये । समाजवादी पार्टी के विधान सभा सदस्य आशुतोष सिन्हा ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी मोहनसराय ट्रान्सपोर्ट नगर योजना से पीड़ित किसानो पर हुये बर्बर लाठीचार्ज एवं क्रूर दमनात्मक कार्यवाई सहित उनके वैधानिक हक अधिकारो के हनन पर बहुत चिंतित एवं गंभीर है, बहुत जल्द ही समाज वादी पार्टी का विधानपरिषद और विधानमंडल दल का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से मिलकर किसानो के न्याय हेतु गम्भीरता से बात करेगा, श्री सिन्हा ने कहा कि प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र मे अन्नदाता के साथ प्रशासन का अवैधानिक कार्य एवं वादाखिलाफी दुर्भाग्यपूर्ण है,
समाजवादी पार्टी मोहनसराय ट्रान्सपोर्ट नगर से प्रभावित किसानो के हक अधिकार की लड़ाई सड़क से सदन तक लड़ेगी।
सपा के मेयर प्रत्याशी रहे पूर्व महानगर अध्यक्ष ओ पी सिंह ने कहा कि विकास प्राधिकरण कानून का गला घोटकर एवं माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश की खुली अवहेलना कर किसानो के वैधानिक हक हकूक का खुलेआम पुलिस के बल पर डकैती डाल रहा है जिसके खिलाफ अब आर पार की लडाई लड़नी होगी।
मोहनसराय किसान संघर्ष समिति के मुख्य संरक्षक किसान नेता विनय शंकर राय “मुन्ना” ने कहा कि किसानो के बेमियादी धरना स्थल पर 10 जून को जिलाधिकारी आये और कहे कि उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन मे बिना मुआवजा लिये किसानो की जमीन छोड़ने हेतु शासन को पत्र भेजेगे लेकिन अगर शासन स्तर पर कोई वैधानिक अड़चन आयेगी तो भूमि अर्जन एवं पुनर्वास कानून 2013 के आधार पर वर्तमान सर्किल दर का चार गुना मुआवजा दिया जायेगा , साथ ही जो मुआवजा लिये उनके परिसम्पत्तियो का आकलन , मुआवजा मिला 38 एकड और एवार्ड 45 एकड और कब्जा 48 एकड पर किस आधार पर हो रहा है सबका साक्ष्य के साथ मिलान इत्यादि पर हीलाहवाली और लिखित सहमति पत्र बनाने से प्रशासन का भागना प्रशासन के अवैधानिक नीयत का स्पष्ट प्रमाण है।
राष्ट्रीय समता पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक शशि प्रताप सिंह ने कहा कि अन्नदाता के साथ धोखा भारत की आत्मा पर चोट है जिसके लिये हमारी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता किसानो की लडाई मे अंजाम तक संघर्ष करेगा।
पंचायत मे सर्वसम्मत से निर्णय हुआ कि बिना मुआवजा लिये किसानो का मालिकाना हक बना रहने हेतु हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद बिना मुआवजा लिये किसानो की जमीन कब्जा करने के खिलाफ
हाईकोर्ट मे अवमानना एवं अभिनिर्णय (एवार्ड) मे हुये घपले जिसमे प्रशासन कोई साक्ष्य नही दिया न आज तक सूची उपलब्ध करा पा रहा है के खिलाफ हाईकोर्ट मे नयी याचिका दाखिल किया जायेगा एवं सुप्रीमकोर्ट मे भूमि अधिग्रहण कानून के तहत सम्पूर्ण किसानो के वैधानिक हक अधिकार के लिये नयी याचिका दाखिल करने का निर्णय हुआ क्योकि सरकार की उक्त योजना पूर्णतया रद्द होगी क्योकि सहमति 80% आज भी नही है , 80% मुआवजा आज तक किसान नही लिया है एवार्ड 5 वर्ष मे होना चाहिए जो 80% आज तक नही हुआ है, अर्जेन्सी दिखाकर किसानो का 2003 मे बिना मुआवजा दिये एवं बिना सहमति के नाम काटकर राजस्व अभिलेखो मे विकास प्राधिकरण वाराणसी का दर्ज करना पूर्णतया कृषि कानून का उल्लंघन है।
विकास प्राधिकरण और प्रशासन की अनियमितता एवं क्रूर दमनात्मक कार्यवाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने हेतु पहले रोहनिया थाने पर पूरा साक्ष्य के साथ प्रमाण दिया जायेगा नही मुकदमा दर्ज होगा तो थाने का घेराव एवं उसके बावजूद नही हुआ तो न्यायालय के माध्यम से मुकदमा दर्ज कराया जायेगा साथ ही महिला आयोग, मानवाआयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग एवं बाल आयोग मे शिकायत हेतु त्वरित कार्यवाई किया जायेगा।
वाराणसी के 5000 जनप्रतिनिधि जिसमे प्रधान, बीडीसी, वार्ड सदस्य, पार्षद, जिला पंचायत सदस्य, विधानपरिषद, विधायक से लेकर सांसद वर्तमान पूर्व तक एवं एक लाख किसान प्रधानमंत्री और मुख्य मंत्री को किसानो के वैधानिक अधिकारो की रक्षा एवं दमन के दोषियो पर कठोर कार्यवाई हेतु लिखेगे पत्र।
25 जून तक शासन स्तर पर पहल होकर गंभीरता से किसानो की समस्याओ का निस्तारण नही हुआ तो ट्रान्सपोर्ट नगर योजना से प्रभावित हजारो किसान 26 जून को लिखेंगे खून से अपने सांसद प्रधानमंत्री खत।
अगर किसानो पर जबरदस्ती दमनात्मक कार्यवाई हुई तो किसान अपने घरो का ताला बंद कर जच्चा बच्चा एवं पालतू जानवर सहित चूल्हा चौकी एवं सतुआ पीसान राशन लेकर घेरा डालो डेरा डालो कार्यक्रम के तहत मुख्यालय को बनायेगे अपना अनिश्चित कालीन आशियाना।
किसान पंचायत की अध्यक्षता मोहनसराय किसान संघर्ष समिति के मुख्य संरक्षक किसान नेता विनय शंकर राय “मुन्ना”, संचालन राष्ट्रीय समता पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक शशि प्रताप सिंह धन्यवाद ज्ञापन अमलेश पटेल ने किया। पंचायत को प्रमुख रूप से सपा नेता नगर प्रमुख प्रत्याशी ओ पी सिंह, काग्रेस प्रवक्ता संजीव सिंह, मेवा पटेल, छेदी पटेल, सीपाआई माले के मिठाई लाल, राष्ट्रीय पिछड़ा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेन्द्र सिंह, कांगेस नेता संतोष मौर्या, अपना दल कामगार के जिलाध्यक्ष दिलीप पटेल, हृदय नारायण उपाध्याय, राजू भारती, दिनेश तिवारी, राजबहादुर पटेल, प्रेम शाह, लालमनी देवी, संगीता पटेल, मंजू पटेल, उदय पटेल ने विचार व्यक्त किया , तथा प्रमुख रूप से विजय नरायण वर्मा, बच्चा मिश्रा, राहुल पटेल, रमेश पटेल, अवधेश प्रताप, सुनीता पटेल, विजयी पटेल, आरती वर्मा, राकेश पटेल, राजेन्द्र पटेल, रतन पटेल, विभोर पटेल, नंदलाल पटेल, उर्मिला पटेल, श्याम दुलारी पटेल, रामधनी पटेल, विजय गुप्ता, पार्वती देवी, चमेली देवी, भगवानी देवी, लक्ष्मीना पटेल, सीता देवी, रामराज पटेल, राजपति पटेल सहित सैकड़ो किसान शामिल थे।