• सरकारी अस्पताल में ही प्रसव कराएँ, जच्चा-बच्चा को सुरक्षित बनाएं
• मातृ-शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के उद्देश्य से शुरू की गयी योजना
• सरकारी अस्पताल में प्रसव कराने पर मिलती है आर्थिक मदद भी
वाराणसी । केस – 1 आदर्श ब्लॉक सेवापुरी की लाभार्थी चाँदनी (26) बताती हैं कि कुछ दिवस पूर्व आयुष्मान भारत – हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खगरामपुर पर उन्हें दूसरा बच्चा हुआ है। कोई स्वास्थ्य समस्या नहीं थी तो सामान्य प्रसव हुआ है। अब मैं और मेरा बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। यह सरकार की बहुत अच्छी योजना है जिसमें अच्छे पोषण के लिए आर्थिक मदद मिली। इसके अलावा उन्हें पहले बच्चे पर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमसीवाई) के तहत तीन किश्तों में 5000 रुपये और जननी सुरक्षा योजना के तहत 1400 रुपये का आर्थिक लाभ मिला।
केस – 2 सेवापुरी की ही एक अन्य लाभार्थी किसमा देवी (28) ने बताया कि खगरामपुर स्वास्थ्य केंद्र पर एक माह पूर्व दूसरे बच्चे को जन्म दिया है। सामान्य प्रसव हुआ था तो जच्चा-बच्चा दोनों पूरी तरह स्वस्थ हैं। क्षेत्र की आशा दीदी सुदामा की मदद से स्वास्थ्य केंद्र पर सफलतापूर्वक प्रसव कराया। साथ में जननी सुरक्षा योजना का लाभ भी मिला। पहले बच्चे पर पीएमएमवीवाई और जेएसवाई का भी लाभ मिल चुका है।
चाँदनी और किसमा तो सिर्फ उदाहरण हैं। इसी तरह वाराणसी में पिछले छह वर्षों में दो लाख से अधिक महिलाओं को संस्थागत प्रसव हुआ जिन्हें जननी सुरक्षा योजना का लाभ मिल चुका है। संस्थागत प्रसव का सबसे बड़ा लाभ यह मिलता है कि प्रसव के समय जच्चा-बच्चा को सुरक्षित रखने के साथ ही प्रसव पश्चात आने वाली जटिलता को आसानी से संभाला जा सकता है। इसके अलावा प्रसूता को जननी सुरक्षा योजना के तहत आर्थिक मदद भी मिलती है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) डॉ संदीप चौधरी ने बताया कि संस्थागत प्रसव को बढ़ाने एवं मातृ व शिशु मृत्यु दर को घटाने के उद्देश्य से जननी सुरक्षा योजना पर विशेष ज़ोर दिया जा रहा है।
सीएमओ का कहना है कि घरेलू प्रसव होने पर जच्चा-बच्चा की हालत बिगड़ने की संभावना अधिक रहती है और उस स्थिति में अस्पताल लाना पड़ता है। इस स्थिति से निपटने के लिए सरकारी चिकित्सालयों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों और स्वास्थ्य उपकेन्द्रों में ही महिलाओं का प्रसव कराएं। स्वास्थ्य विभाग का प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं का संस्थागत प्रसव कराया जाए। इसके लिए आशा कार्यकर्ता, संगिनी व एएनएम, समुदाय में संस्थागत प्रसव के फायदे और जननी सुरक्षा योजना के बारे में जागरूक करें जिससे शिशु एवं मातृ मृत्यु दर में कमी लायी जा सके।
संस्थागत प्रसव के फायदे – डिप्टी सीएमओ एवं नोडल अधिकारी डॉ एचसी मौर्य ने बताया कि कुशल डॉक्टर व प्रशिक्षित स्टाफ की देखरेख में जिला चिकित्सालय और स्वास्थ्य केंद्रों पर प्रसव होता है। किसी भी जटिल परिस्थिति से निपटने में आसानी रहती है। इसके साथ ही आवश्यक दवाईयों और उपकरणों की मौजूदगी, बच्चे की जटिलता पर तुरंत चिकित्सीय सुविधा, संक्रमण का खतरा न रहना, खून की कमी पर पूर्ति की सुविधा आदि रहती है। प्रसव बाद बच्चे को सांस नही आ रही या धीमी आ रही है तो सिक न्यूबोर्न केयर यूनिट (एसएनसीयू) में उनके उपचार सुविधा मौजूद है। चिकित्सालय व स्वास्थ्य केन्द्रों में प्रसव के बाद 48 घंटे तक माँ की भी देखभाल की जाती है। उन्होंने बताया कि सरकार संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए जननी सुरक्षा योजना संचालित कर रही है। सरकारी अस्पताल पर प्रसव कराने पर ग्रामीण क्षेत्र की प्रसूताओं को 1400 रुपये व शहरी क्षेत्र की प्रसूताओं को 1000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है। साथ ही एंबुलेंस से आने-जाने की सुविधा मिलती है।
संस्थागत प्रसव का आंकड़ा – वाराणसी जिले में वित्तीय वर्ष 2017-18 में जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत 36731, वर्ष 2018-19 में 34419, वर्ष 2019-20 में 38662, वर्ष 2020-21 में 34859, वर्ष 2021-22 में 34865 और वर्ष 2022-23 में 34223 संस्थागत प्रसव कराये गये तथा उन्हें जननी सुरक्षा योजना का लाभ प्रदान किया गया। देखा जाए तो छह वर्षों में करीब 2,13,759 महिलाओं को जननी सुरक्षा योजना का लाभ दिया जा चुका है। वहीं वर्ष 2023-24 में मई तक 5,632 संस्थागत प्रसव किए जा चुके हैं।

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