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अमेरिका ने बुधवार को दो भारतीय राज्यों उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थित भोजनालयों को प्रभावित करने वाले निर्देशों पर विचार किया, जिसके कारण भारत के सर्वोच्च न्यायालय में कानूनी लड़ाई छिड़ गई है।
यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक पाकिस्तानी पत्रकार के सवालों का जवाब देते हुए, विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने जोर देकर कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी अंतरिम रोक के कारण नियम वर्तमान में प्रभावी नहीं हैं। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा, “हमने निर्देशों और उसके बाद भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी अंतरिम रोक के बारे में रिपोर्ट देखी है।”
“इसलिए अब वो वास्तव में प्रभावी नहीं हैं, जिसपर सवाल उठाया जाए।” उन्होंने वैश्विक स्तर पर धर्म की स्वतंत्रता को बढ़ावा देने और उसकी रक्षा करने के लिए अमेरिका की प्रतिबद्धता को दोहराया, सभी धार्मिक समुदायों के लिए समान व्यवहार को बनाए रखने के लिए भारतीय अधिकारियों के साथ चल रहे जुड़ाव पर प्रकाश डाला। धार्मिक स्वतंत्रता का विषय भारत और अमेरिका के बीच लंबे समय से विवादास्पद रहा है, जिसमें नई दिल्ली अक्सर विदेश विभाग के आकलन को पक्षपातपूर्ण बताकर उसकी निंदा करती रही है।
सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा शासित दो राज्यों के उस निर्देश पर अंतरिम रोक लगा दी जिसमें कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थित भोजनालयों को अपने मालिकों, कर्मचारियों और अन्य विवरणों के नाम प्रदर्शित करने के लिए कहा गया था। विपक्ष ने दावा किया कि इस कदम का उद्देश्य धार्मिक भेदभाव को बढ़ावा देना है। हालांकि, जस्टिस हृषिकेश रॉय और एसवीएन भट्टी की पीठ ने कहा कि भोजनालयों को यह प्रदर्शित करने की आवश्यकता हो सकती है कि वे किस तरह का भोजन परोस रहे हैं, जैसे कि वे शाकाहारी हैं या मांसाहारी।
विश्व हिंदू परिषद (VHP) ने मंगलवार को दावा किया कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थित भोजनालयों को अपने मालिकों के नाम प्रदर्शित करने के निर्देश पर सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम रोक ने हिंदू समुदाय को “हतोत्साहित” किया है। बागडा ने कहा कि VHP को “विश्वास है कि हिंदू तीर्थयात्रियों और कांवड़ यात्रियों सहित हर समुदाय के बुनियादी मानवाधिकार या वैधानिक अधिकारों को माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा अगली तारीख पर मामले की सुनवाई के दौरान उचित रूप से समझा और संरक्षित किया जाएगा।”
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