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देश की नौकरी आरक्षण प्रणाली में सुधार की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शनों के बीच सोशल मीडिया पर फर्जी खबरों के प्रसार को रोकने के लिए 10 दिनों तक निलंबित रहने के बाद हिंसा प्रभावित बांग्लादेश में रविवार को मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बहाल कर दी गईं।
बहाली के बावजूद, छात्र समूहों ने चेतावनी दी कि अगर उनके नेताओं को रिहा नहीं किया गया तो वे फिर से विरोध प्रदर्शन करेंगे। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री, जुनैद अहमद पलक ने घोषणा की कि स्थानीय समयानुसार दोपहर 3 बजे सेवाओं के फिर से शुरू होने के बाद उपयोगकर्ताओं को तीन दिनों के लिए 5 जीबी मुफ्त इंटरनेट मिलेगा।
मोबाइल इंटरनेट सेवाओं का निलंबन शुरू में 18 जुलाई को बढ़ती हिंसा के जवाब में लागू किया गया था, जिससे ढाका में रॉबी, ग्रामीणफोन और बांग्लालिंक जैसे ऑपरेटरों के उपयोगकर्ता प्रभावित हुए थे। इस निर्णय का उद्देश्य फेसबुक, टिकटॉक और यूट्यूब जैसे प्लेटफार्मों पर गलत सूचना के प्रसार को रोकना था। बांग्लादेश दूरसंचार विनियामक आयोग (बीटीआरसी) ने इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अधिकारियों को पत्र भी जारी किए थे, जिसमें स्पष्टीकरण मांगा गया था और 31 जुलाई तक अंतिम निर्णय के लिए चर्चा का समय निर्धारित किया गया था।
1971 के मुक्ति संग्राम के युद्ध नायकों के रिश्तेदारों के लिए नौकरी आरक्षण प्रणाली के खिलाफ ढाका और अन्य शहरों में विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया, जो हिंसक हो गया। देशव्यापी अशांति के बाद, जिसके परिणामस्वरूप स्थानीय रिपोर्टों के अनुसार 100 से अधिक मौतें हुईं (हालांकि कोई आधिकारिक मृत्यु दर प्रदान नहीं की गई है), सरकार ने इंटरनेट और मोबाइल सेवाओं को निलंबित कर दिया। प्रधान मंत्री शेख हसीना ने जान-माल की सुरक्षा के लिए कड़े उपायों की आवश्यकता का हवाला देते हुए कर्फ्यू लगाने का बचाव किया। हालांकि, बुधवार तक बांग्लादेश में स्थिति काफी हद तक सामान्य हो गई थी।
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